झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में राज्य सरकार पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने का विधेयक ला सकती है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इसे से पारित कर दिया गया है। कांग्रेस के विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से इस पर निर्णय लिया गया। इसके अलावा भाजपा सरकार में गरीबों से लेकर बनाए गए लैंड बैंक में पांच सालों में उद्योग नहीं लगने पर उसे गरीबों को वापस किया जाएगा। इस साल नियुक्ति शुरू हो सके, इसके लिए झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक दल के नेता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे।
कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि कांग्रेस की प्राथमिकता है कि चुनाव पूर्व की गई घोषणा को एक पूरा किया जाए । कांग्रेस विधानसभा के मानसून सत्र में पिछड़ा वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण का विधेयक लाएगी और अनिवार्य रूप से लागू कराएगी। भाजपा सरकार ने गरीबों से जमीन लेकर लैंडबैंक बनाया था । ऐसे गरीबों की जमीन, जिसमें 5 साल बाद भी उद्योग नहीं लगे हैं, उसे वापस लेकर गरीबों को दिया जाएगा। कांग्रेस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उद्योग लगाने के प्रयास का समर्थन करती है। जब 5 साल में उद्योग नहीं लगाया तो उस जमीन को गरीबों को वापस करना चाहिए।

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